सुन आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दा जोसिएका गृहमन्त्री किन सेलाए ?

१२ वैशाख, काठमाडौं । सुन आयोग भनेर चिनिने आयोगको प्रतिवेदन बुझेका दिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको जोस बेग्लै थियो ।

१ चैतमा सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरिसकेपछि गृहमन्त्री लामिछानेले भनेका थिए, ‘मैले रिपोर्ट अध्ययन गरिसके, गम्भीर गल्ती देखिएको छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराइसकेँ । यो प्रकरण पुनः छानबिन गराउँछु । प्रत्येक दिन यसको रिपोर्टिङ लिएर अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

सर्वसाधारणले पनि उनको वाचालाई पत्याउन पुगे । किनभने प्रहरीले त्यसअघि गरेको अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि देखिएको भन्दै संसदमा उच्चस्तरीय आयोगको माग भएको थियो । त्यसले दिएको निष्कर्ष कार्यान्वयन गरे पुग्नेवाला थियो ।

सोही बमोजिम लामिछानेले प्रतिवेदन अक्षरशः कार्यान्वयन गराउने बताएका थिए । उनको प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गर्नेगरी मन्त्रिपरिषदले भोलिपल्टै २ चैतमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

गृहमन्त्रालयमा फेरि आउने बित्तिकै लामिछानेले देखिने सुधार थालेको भन्दै वाहवाही सुरु भइहाल्यो । तर,आयोगको प्रतिवेदन बुझेयता डेढ महिना बितिसक्यो । सुरूवाती क्रममा निकै हौसिँदै सुन काण्डका ‘ठूला माछ’ सम्म तानिने र पुनः अनुसन्धान हुने भन्दै उत्साहित बनेका गृहमन्त्री लामिछाने भने अहिले यो प्रकरणमा मौन छन् ।

प्रतिवेदन बुझ्दाताका जुन खालको आक्रामक सुरुवातको संकेत दिइएको थियो, अहिले भने यो प्रकरण बिस्तारै फासफुस हुने खतरा छ ।

लामिछानेले प्रतिवेदन बुझ्ने बित्तिकै बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भेटेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक संकेत पाएलगत्तै आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरलाई मन्त्रालय बोलाएर एक्सनका लागि तयारी रहने निर्देशन समेत दिएका थिए । तर, त्यसयता पूर्वसभामुख तथा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा समातिने बाहेक उल्लेख्य उपलब्धि छैन । महरासमेत हाजिरजमानीमा केही दिनपछि छुटिसकेका छन् ।

आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस, निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यक्ति, सोधपुछ गर्नुपर्ने व्यक्ति भनिएकाहरुको हकमा समेत कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

कारबाहीका लागि भन्दै सिफारिसमा परेका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का चार अधिकृतहरुमाथि पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । बरु उल्टै उनीहरुले आयोगकै प्रतिवेदनलाई चुनौती दिँदै गृहमन्त्रीलाई नै सम्बोधन गर्दै निवेदन दिएका छन् ।

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार पास भएर गत २ साउनमा बाहिरिएको ६० किलो भन्दा बढी सुन र विद्युतीय चुरोट भेपमार्फ भएको ९ किलो सुन तस्करीबारेको अनुसन्धान सीआईबी गरेको थियो । सुरुमा राजश्व अनुसन्धान विगभाले ६० किलो सुनको अनुसन्धान गरेको थियो ।

सीआईबीले अनुसन्धान टुंग्याउँदै २७ भदौमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सीआईबीले रेडी ट्रेडमार्फत तस्करी भएको सुनमा ५० जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।

रेडी ट्रेडमार्फत ३६० किलो ७७८ ग्राम सुन तस्करी भएको निष्कर्षका साथ ३ अर्ब ५० करोड, २ लाख १६ हजार ५५२ रुपैयाँ विगो कायम गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो ।

२ साउनको राति त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको ६० किलो ७०० ग्राम सुन बरामद भएपछि नेकपा एमालेले यसको छानबिनका लागि उच्चस्तरको आयोग गठनको माग गरेको थियो । एमालेसँग स्वर मिलाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले समेत आयोग गठन गरिनुपर्ने बताएका थिए ।

दलीय सहमतिका आधारमा सरकारले १४ असोजमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सहकुलबहादुर थापा, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्की र गृहमन्त्रालयका पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी सदस्य रहने गरी आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदन बुझेपछि कारबाहीमा सिफारिस भएका देखि नाम उल्लेख भएका हरेक व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने लामिछानेले बताए पनि अवस्था १ चैतको भन्दा केही फरक छैन ।

रविका सचिवालयमा कार्यरत रहेका रास्वपाका सहकोषाध्यक्ष समेत रहेका दीपक बोहराले जीवन चलाउनेलाई चलाउने चाहिँ को होला ? प्रतिक्षा गर्नुहोस् भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेको पनि करिब डेढ महिना बितिसकेको छ । न चलाउने पक्राउ परेका छन् उनलाई चलाउने व्यक्तिको पहिचान हुन सकेको छ । सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा खपत हुनका लागि ‘चर्को स्टण्ट’ गरेको आरोपलाई यी तथ्यहरुले थप पुष्टि गरेका छन् ।

आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनु माग उठिरहेका बेला कारबाही सिफारिस भएका तथा निगरानी गर्नुपर्ने भनेर नामै तोकिएका व्यक्तिले समेत अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाएका छैनन् ।

‘हामीलाई कारबाही भनेर भनियो तर के आधारमा कारबाही भन्ने अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा प्रतिवेदन पढ्न पाएको छैन’ कारबाही सिफारिसमा परेका एक प्रहरी अधिकारीले भने ।

सुन तस्करी प्रकरणमा नाम जोडिएपछि पूर्वआईजी सर्वेन्द्र खनालले त पत्रकार नै सम्मलेन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए । तर अहिलेसम्म न प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छ न आक्रमक रुपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

यो पटकमात्रै होइन यसअघि पनि बनेका सुन जाँचबुझ आयोग र छानबिन समितिहरुका प्रतिवेदन ताका पनि सुरुमा हल्लाखल्ला हुने र प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरी कारबाही बिनै गुमनाम पारिने गरेका छन् ।

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट साढे ३३ किलो सुन तस्करी भएपछि गृहका तत्कालीन सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा २० चैत २०७४ मा ९ सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदन बुझेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले ठूला माछा पनि कारबाहीको दायरामा आउने बताएका थिए । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो अहिलेसम्म गुपचुप नै राखिएको छ ।

यसअघि २२ वैशाख २०५५ मा विमानस्थलबाटै सुन तस्करी भएको खुलेपछि जनमोर्चाका तत्कालीन सांसद परी थापाको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेर छानबिन गरिएको थियो । अहिलेसम्म उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

प्रतिवेदन बुझेपछि ठूलै उपलब्धी जिते जसरी प्रचारबाजी गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने पुरानै परिपाटी रहेको पूर्वएआईजी देवेन्द्र सुवेदी बताउँछन् ।

‘वर्षमा ५ वटा सिजन हुन्छन्, वर्खामा खहरे बाढी आउने दसैंको सिजन लागेपछि सुक्ने हो तेस्तै देखिन्छ । प्रतिवेदन बुझेका बेला ठूलै हल्ला हुन्छ अनि बिस्तारै सेलाउँछ । न कार्यान्वयन हुन्छ न सार्वजनिक हुन्छ’ पूर्वएआईजी सुवेदीले भने ।

रकम हुनेले नै सुनमा लगानी गर्ने र उनीहरुको सोझै शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच भएपछि आयोगका प्रतिवेदनहरु दराजमै थन्किने गरेको उनको बुझाई छ । ‘अहिले कै कनेक्सन तपाई हेर्नुहुन्छ भने तस्करीमा चिनियाँ भनिएको छ । चिनियाँको कनेक्सन खोज्दा तत्कालीन उपराष्ट्रपति (नन्दकिशोर पुन) सम्म पुगेको देखिन्छ । अनि यस्तो प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ भनेर तपाई पत्याउनुहुन्छ ?’ पूर्वएआईजी सुवेदीले प्रतिप्रश्न गरे ।

‘प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयबारे अनुसन्धान जारी छ’

सुन तस्करीबारे पुन छानबिन गराउँछु भनेका लामिछानेले आयोगको प्रतिवेदन सीआईबीलाई समेत बुझाएका थिए । सीआईबीका एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीले ४ चैतमा प्रतिवेदन बुझेका थिए । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरुबारे अनुसन्धान भइरहेको दाबी सीआईबीका एआईजी ज्ञवालीको छ ।

‘प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरुमाथि हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं । अनुसन्धानमै रहेका विषयहरु यो गर्‍यौं भनेर सार्वजनिक गर्न मिल्ने कुरा भएन’ एआईजी ज्ञवालीले भने ।

प्रतिवेदनमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई ५ चैतमा कपिलवस्तुबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याइएको थियो । स्वास्थ्य अवस्थाको कारण देखाउँदै महरालाई ९ चैतमा सीआईबीले छाडेको थियो ।

त्यसैगरी बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रकै विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव एवं पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुन २ चैतमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा चार लाख धरौटीमा रिहा गर्न रुपन्देही जिल्ला अदालतले आदेश दिए पनि धरौटी नबुझाएका कारण पुन अहिले कारागारमै छन् । उनै पुनमाथि अनुसन्धान तथा सोधपुछ गर्नुपर्ने देखिएकाले पठाउन भन्दै सीआईबीले रुपन्देही प्रहरीलाई पत्राचार समेत गरेको छ ।

यही बीचमा सुन तस्करीका मुख्य नाइके भनिएका अछामका जीवन चलाउनेविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी भएको छ । सीआईबीको अनुरोधमा आईजी प्रमुख रहेको नेसनल सेन्ट्रल ब्यूरो (एनसीबी) काठमाडौंले प्रहरीको अन्तराष्ट्रिय संगठनमा चलाउनेविरुद्ध नोटिस जारी गर्न यसअघि नै पत्राचार गरेको थियो । एनसीबी काठमाडौंको पत्राचार पश्चात इन्टरपोलले चलाउनेविरुद्ध नोटिस जारी गरेको छ ।

चलाउने पक्राउ परिहालेमा पनि धेरै कुरा खुल्नेमा सीआईबीले आशंका गरेको छ । अहिलेसम्म फरार रहेका चलाउनले सबै प्रमाण मेटाइसकेको हुनसक्ने भएकाले उनी पक्राउ परे पनि नयाँ तथ्य फेला पर्ने सम्भावना न्यून छ ।

कहाँ पुग्यो प्रहरीमाथिको कारबाही ?

जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाह नगरेको, बयान लिएका व्यक्तिलाई समेत भगाएको, अभियुक्तसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको आरोप लगाउँदै आयोगले सीआईबीका चार प्रहरी अधिकृतहरु (एआईजी किरण बज्रचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा, डीएसपीद्वय रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाल) लाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगको सिफरिसपछि २ चैतमा उनीहरु चारै जनालाई हेडक्वाटर तानिएको थियो । उनीहरुमाथि कारबाही लागि भन्दै गृहको कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालको नेतृत्वमा डीआईजी भीमप्रसाद ढकाल र गृह प्रहरी प्रशासन शाखाका उपसचिव रामबहादुर शाही सदस्य रहेको समिति बनाएको थियो । तर, अहिलेसम्म समितिले कसलाई के कारबाही गर्ने भनेर टुंगो लगाएको छैन ।

प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको र कसलाई कुन कारबाही सिफारिस गर्ने भनेर अध्ययन भइरहेको समितिका संयोजक रिजालले बताए । ‘कसको भूमिका के देखिएको छ । र कस्तो कारबाही हुनुपर्छ भन्ने अध्ययन भइरहेको छ । भूमिका अनुसारको प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख भएको विभागीय कारबाहीको दफा मिलान गरेर हामीले पठाउने हो’ संयोजक रिजालले अनलाइनखबरसँग भने ।

यता कारबाही सिफारिसमा परेका प्रहरीले समेत झुटो प्रमाण पेश गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । पक्राउ नै नपरेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर छाडिएको भन्दै झुटो आरोप लगाइएको उनीहरुको दाबी छ ।

फरार अभियुक्त चलाउने र डीएसपी कुवँरबीच १६ पुस २०७९ देखि २५ भदौ २०८० सम्म २ हजार ४१० पटक फोन सम्पर्क भएको आयोगले उल्लेख गरेको थियो । तर, चलाउनेसँग आफूले उक्त अवधिमा जम्मा ८२ पटकमात्रै फोन सम्पर्क गरेको दाबी गर्दै झुटो विवरण राखेर फसाउन खोजिएको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई नै सम्बोधन गरेर निवेदन समेत दिएका छन् । एकै ठाउँका बासिन्दा भएको पुरानो चिनजान भएकाले फोन सम्पर्क भएको कुँवरले अनलाइनखबरलाई बताए ।

झुटो प्रमाण भन्दै निवेदन दिए पनि कारबाही प्रक्रिया भने नरोकिने समितिले जनाएको छ । ‘कसले के उजुरी दियो हामीसँग सम्बन्धित छैन । हाम्रो टिओर (कार्यक्षेत्र) भनेको विभागीय कारबाही गर्दा कसलाई के कारबाही गर्ने, कुन दफा अनुसारको कारबाही हुने भन्ने मात्रै हेर्ने हो । सोही अनुसार हामीले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउँछौं’ संयोजक रिजालले भने ।

समितिले अहिलेसम्म कारबाही सिफारिसमा परेका प्रहरी अधिकृतहरुमाथि कुनै सोधपुछ गरेको छैन । उनीहरुसँग सोधपुछ आफ्नो जिम्मेवारी मै नरहेको समितिले जनाएको छ ।

समितिले विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयको कानून शाखाले उक्त कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर आफूहरुमाथि झुटो प्रमाण राखेर कारबाही गर्न लागिएको भन्दै प्रहरी अधिकारीहरु भने अदालतसम्म जाने बताउँदै आएका छन् ।

अधिकार सम्पन्न आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाएर निवेदन दिने बित्तिकै कारबाही रोकिने गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । ‘आयोगको कामविरुद्ध चित्त नबुझे जाने भनेको अदालत नै हो । तर निवेदन पर्‍यो भन्दै कारबाही रोकिने अवस्था हुँदैन’ गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयका एक सदस्यले भने ।